जीएसटी की वसूली में कमी, 18 जनवरी को होंगी काउन्सिल की बैठक

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरे भारत में जीएसटी जुलाई में लागू होने के बाद से ही जीएसटी की वसूली में कमी आ रही है. नवंबर में GST से 80 हजार 800 करोड़ की वसूली हुई जो 4 महीनों में सबसे कम की वसूली हुई जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है. 18 जनवरी को होंने वाली काउन्सिल की बैठक सबसे अहम मुद्दा जीएसटी की वसुली में जो लगातार गिरावट आ रही है उसके ऊपर चर्चा होंगी वित्त मंत्रालय की और से प्रसिध्द की गयी संख्या के अनुसार 25 दिसम्बर तक 80 हजार करोड रुपये जीएसटी के उत्पन्न से मिले है ।

GST

उसमें से केंद्र सरकार को 13 हजार 89 करोड रुपये मिलेंगे । 18 हजार 650 करोड राज्य सरकार को मिलेगें । आय जीएसटी माध्यम से 41 हजार 270 करोड रुपये मिलेंगे । और 7 हजार 789 करोड कॉंपेन्सेशन के रूप में मिलेंगे ‘वन नेशन वन टॅक्स’ के तहत पुरे देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गई । और केंद्र सरकार के 18 टॅक्स और राज्य सरकार के 23 टॅक्स को मिलके पुरे देश में एक टॅक्स आ गया । लेकिन टॅक्स में थोडी विवदता रखी है ।

पुरे देश में इस वक्त 5, 12, 18 और 28 टक्का रखी है । सोना और चांदी के लिये 3% टॅक्स रखा है । वित्त मंत्रालय की और से प्रसिध्द की गयी संख्या के अनुसार 25 दिसम्बर तक जीएसटी में रजिस्टर नंबर लेनेवाली की संख्या 99 लाख हो गयी है । इसमें से साडे सोला लाख उद्योजक ऐसे थे उनको तीन महिना का रिटर्न भरना पडता था । 53 लाख लोगों को जीएसटी का रिटर्न मिल गया है ।

जीएसटी में घटा आने का मुख्य कारण है नवम्बर से 200 रुपये और उससे ज्यादा जीएसटी के दर में बदल किये है । जीएसटी में सबसे बडा 28 टक्का जिस वस्तू में आता था । उसकी संख्या अब 178 हो गयी है ।

हॉटेल से सबसे ज्यादा टॅक्स आता था । उसमें कटौती कर के उसको 5 टक्के में लकार और नुकसान हो गया है । हॉटेल में साडे सात हजार रुपये भाडा इसमें 18 टक्का करने से भी जीएसटी को नुकसान हो सकता है ।

ये सब चीज के वजह से जीएसटी में घट आ गयी है ऐसा अनुमान विश्लेषक लागते है । इस वजह से सरकार अब चिंता में है । जिस व्यापारीओ ने अभी तक जीएसटी रिटर्न भरा नहीं 18 जनवरी को होंगी काउन्सिल की बैठक दिल्ही में होने जा रही है । इस बैठक में जीएसटी के वसुली में घट के मध्येनजर पर चर्चा होगी ।

इस घट में जो जबाबदार लोग है उनके ऊपर कारवाई हो सकती है । जीएसटी काउन्सिल के का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहाता है । केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जीएसटी का टक्का और कुछ नियम और कुछ बदल करना है तो उसका निर्णय लिया जाता है । जीएसटी काउन्सिल के अध्यक्ष अरुण जेटली है ।

[स्रोत- बालू राउत]

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