हरदोई जिले में अफसरशाही कायम इनके ठेंगे पर हैं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश

हरदोई- जिले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चौपहिया वाहनों में लगाएं जाने वाले गार्डो को प्रतिबंधित कर दिया था । और बरेली, लखनऊ, आगरा, कानपुर वाराणसी जैसे महानगरों में इन वाहनों का चालान कर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है।

Supreme Court and Government Order

लेकिन जिले में कितना कोर्ट और सरकार के इस आदेश पर अधिकारी अमल कर रहे हैं इसका नजारा आप हरदोई में देख सकते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने पोस्ट की है। जिसमे एक अम्बेसडर कार नगर मजिस्ट्रेट वंदिता श्रीवास्तव की सरकारी कार है। कलेक्ट्रेट में खड़ी कार में गार्ड लगे हुए हैं।

हैरत करने वाली बात तो यह है कि इन्ही अफसरों के कंधों पर नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तो निभाते हैं वो भी जनता के ऊपर वो इन नियमों का पालन सिर्फ जनता से कराते हैं किंतु खुद इन नियमों का पालन करने जानते ही नही है। मतलब साफ है कि हरदोई में कोर्ट और सरकार के नियमों को अधिकारी ही कुचल रहे हैं।

आपको बता चले कि ये वही नगर मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने नघेटा रोड पर आर आर इण्टर कालेज के सामने खुले शराब के ठेकों का विरोध कर रहे छात्रों को कैरियर खराब कर देने की धमकी दी थी। और शराब के ठेकों को उचित बताया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे नियम कानून गरीब जनता के लिये होते है या फिर कुछ अधिकारियो के लिये भी होते है।

[स्रोत- लवकुश सिंह]

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